देश जहीँको तहीँ

- कुन्द दीक्षित

नेपालको राजनीतिमा देखिएको गाँठो फुकाउन कताबाट कसरी सुरु गर्ने भन्नेमा हामी महिनौं अल्झेर बसेका छौं। यसमा त्यति ठूलो समस्या हुनु नपर्ने हो। एउटा मामुली प्रश्नको उत्तरबाट को ठिक र को बेठिक भन्ने बुझ्न सकिन्छ — कुन राजनीतिक शक्तिले हिंसाको प्रयोग गर्छ र कसले गर्दैन? कुन पार्टीले नीतिगत रूपमा हिंसालाई आफ्नो आधारभूत मान्यताभित्र राख्छ र कसले राख्दैन? कुन पार्टीले सार्वजनिक रूपमा हिंसा परित्याग गरेको छैन र कुन पार्टीले आफ्नो क्रियाकलाप, चुनावको तयारी र प्रभाव विस्तारका लागि हिंसाको प्रयोग गर्दैनन्?

कुन राजनीतिक शक्ति ठिक बाटोमा र कुन खराब बाटोमा हिँडेको छ भन्ने यति एउटा कुराबाट प्रस्ट हुनुपर्ने हो। हिंसालाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने उग्रवाम र उग्रदक्षिणपन्थीहरूले हिंसाबाटै सत्ता प्राप्त गर्ने र त्यसको रक्षा गर्ने सिद्धान्त बोकेका हुन्छन्। अरू पार्टीहरूले देशको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यताभित्र रहेर राज्यका सुरक्षा निकायद्वारा भौतिक दबाब दिन सक्छन्। राज्यका सुरक्षा अंगहरूबाट भएका हिंसात्मक क्रियाकलापलाई हिंसात्मक रणनीति र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने उग्र समूहहरूसँग तुलना गर्न मिल्दैन।

अहिले अफसोच र बुझ्न नसकिएको कुरा के हो भने माओवादी पार्टी जो जनताको बहुमत जितेर संविधानसभा र संसदमा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेर आउन सफल भयो, त्यसले किन हिंसा, धम्की र आतंक परित्याग गर्न सकेको छैन? जुन दलले अहिंसात्मक किसिमले …ब्यालट' जित्न सफल भइसकेको छ, त्यसलाई …बुलेट' को अब के खाँचो? त्यसलाई अझै वाइसिएलको जत्था पाल्न र सर्वसाधारणलाई तर्साएर पैसा असुल्न किन पर्‍यो? निजी सम्पत्ति कब्जा गर्दै बेच्दै गर्नु प्रत्युत्पादक होइन र?

गत दुई वर्षको अन्तरालमा म सात महिना देशका विभिन्न जिल्ला घुमेँ, पत्रकार साथीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेँ। …लडाइँमा जनता' र …युद्धपछि जनता' मा आधारित फोटो प्रदर्शनीका दर्शक र सर्वसाधारणका भित्री मनको कुरा बुझ्ने प्रयास गरेँ।

देशभरि ९९ दशमलव ९ प्रतिशत मानिस हिंसारहित राजनीतिबाटै विकास हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। अब हिंसा सधैंको लागि परित्याग गर्छन् र देशमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सुधार ल्याउँछन् कि भनेरै उनीहरूले माओवादी पार्टीलाई जिताएका हुन्। अरू दलबाट अब पार लाग्दैन भन्ने कुरा बुझेर कति माओवादी क्रियाकलाप मन नपराउनेहरूले पनि अब उनीहरू जंगल पस्दैनन्, हामीलाई दुःख दिँदैनन्, अब हामीसँग चन्दा माग्दैनन्, अब हाम्रा छोराछोरीलाई तानेर सैन्य सिविरतिर लाँदैनन् र अब देशमा शान्ति आउला र विकास होला भन्ने विश्वासले माओवादीलाई जिताएर संसद पठाएका हुन्।

माओवादीले जित्न त जित्यो तर हिंसा त्यागेन। लडाइँ सिद्धिएर पनि देशमा शान्ति आएन। अझ माओवादीले जातीय कुरालाई राजनीतीकरण गरेर आफ्नो १० वर्षे वर्गीय युद्धलाई जातीय, साम्प्रदायिक हिंसा र द्वन्द्वमा परिणत गर्न खोजेर डरलाग्दो खतरा उब्जाएको छ। अरू देशमा जातीय पृथकतावादी युद्धको रिपोर्टिङ गर्ने मौका पाएकाले मलाई थाहा छ, वर्गीय हिंसाभन्दा जातीय गृहयुद्ध धेरै गुणा भीषण हुन्छ। यसमा गाउँका गाउँ सखाप हुन्छन्। लडाकु र गैरलडाकु भन्ने कुरा छुट्याइन्न। र, मुलुक चकनाचुर हुन्छ।

यसलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्न दसकौं लाग्छ। माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक र आपराधिक गतिविधि नत्यागेर आफूलाई भोट दिने जनतालाई त धोका दियो दियो, तर त्यो हिंसालाई अब जातीय गन्ध दिएर देशलाई फेरि भीरतिर धकेल्दैछ। उसको यस्ता क्रियाकलाप गैरजिम्मेवारपूर्ण हो, यसले माओवादी आफैलाई नै फाइदा गर्दैन भन्नेहरूलाई उनीहरू तुरुन्तै …दक्षिणपन्थी', …सामन्ती', …विदेशी दलाल' भनिहाल्छन्। जिल्लातिर त फरक मत राख्नेहरूलाई कुट्ने र पत्रकारहरूलाई तर्साएर …सेल्फ सेन्सरसिप' गर्न बाध्य तुल्याएका छन्।

गत दुई वर्षको यात्राका क्रममा नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीहरूको राजनीतीकरण प्रत्यक्ष देखियो। भूमाफिया, तस्करी, घुसपैठ, अपहरण, हत्या, सामुदायिक वनविनास, सुकुमबासीको नाममा जंगल फँडानी र अरू गैरकानुनी गतिविधिमा पूर्व कमरेडहरू संलग्न देखिए। केही ठाउँमा त कसैले ठट्टा नै गरे — अब माओवादीहरू जंगल फर्कंदैनन् रे, किनभने जंगल नै बाँकी छैन।

तर दोलखामा भेटिएका एक पूर्व गाविस पदाधिकारीले जेठमा मलाई भनेको कुरा झल्झली याद आउँछ — …यत्रा १६ हजार नेपाली मर्नु परेको त ठेक्कापट्टाको लागि मात्रै पो रहेछ!'

यो देशमा राजाहरूले पनि शासन गरे, …आर्ज्याको मुलुक' भनेर। माओवादीले बन्दुकबाट शासन खोस्न खोज्यो, नसकेपछि चुनावै जितेर शासन पनि गर्‍यो। २०४६ सालपछि कांग्रेसले आफ्नै लम्फु पाराले देश हाँक्यो। एमालेले न यता न उताको राजनीति खेल्यो। जनताले सबैले शासन गरेको हेरे, तर कसैले विकासलाई गति दिन सकेनन्। सबैले फूर्ति गरे तर कोही सत्तामा टिक्दा पनि टिकेनन्। अहिले आएर गत चार वर्षमा जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक राजनीति गर्नेहरू पनि निस्के। सबैको कुरा बाहिर आइसक्यो तर देश जहीँको तहीँ छ।

अब खाँचो छ एउटा …फ्रेस स्टार्ट' को। शुक्रबार भएको तीन दलका शीर्ष नेताको राजनीतिक संयन्त्र ढिलो भए पनि सही दिशातर्फको एउटा कदम हो। यसमा अरू कुनै राजनीतिक नियत नघुसाउने हो भने, सत्ताको खेलमा फेरि यो पनि प्रयोग नहुने हो भने, कुनै पनि क्षेत्र, वर्ग र अरू उपेक्षित समुदायलाई फेरि पाखा नलगाउने हो भने यसले सहमतिका साथ अल्झेको राजनीतिको गाँठो फुकाइदिनेछ।